सोमवार, 21 दिसंबर 2009

मंदी के नाम पर और कितना शोषण?

विश्व के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मंदी के बादल लगभग छंट चुके हैं। भारत के वित्त मंत्री भी घोषणा कर चुके हैं कि फिर से रोजगार के नए अवसर खुलने लगे हैं। परंतु भारत के मध्यम निजी कंपनियों और कुछ उच्च कंपनियों में अभी मंदी का दौर खत्म नहीं हुआ है? मंदी के बहाने अबतक सैकड़ों कंपनियां हजारों लोगों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। उनलोगों पर गाज अधिक गिरी, जिनके वेतन अधिक थे। कम वेतन वाले तो कुछ सुरक्षित बच गए परंतु अधिक वेतन वाले बेकाम हो गए। मंदी के बहाने फायदे में चली रही कंपनियों ने भी छंटनी के नाम पर कर्मचारियों का जमकर दोहन किया। काम के घंटे बढ़ा दिए जबकि तनख्वाह में फूटी कौड़ी भी बढ़ोतरी नहीं की। गोपनीय आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सैकड़ों कंपनियों ने दो वर्षों से मंदी के नाम पर अपने किसी कर्मचारी को 'इन्क्रीमेंट' तक नहीं दिया है। यदि किसी कर्मचारी ने हिम्मत करके अपनी बात रखने की कोशिश की तो नौकरी से निकाल देने की धमकी मिलती है। ऐसे में ये कर्मचारी किससे शिकायत करें, कहां जाएं, अंधी सरकार तो पहले से ही कंबल ओढ़कर सोई हुई है? महंगाई पहले से घरों में समा चुकी है। भारत की एक बड़ी कंपनी की शाखा बिहार में भी है। यहां के कई ऐसे कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा ले लिया गया, जो बीस साल से अधिक समय से उस कंपनी में बने हुए थे। इनका कार्य भी बेहतर माना जाता रहा है। इनके बॉस ने कहा कि या तो इस्तीफा दें, वर्ना कोई इल्जाम लगाकर निकाल दिया जाएगा। मजबूर होकर कर्मचारियों को इस्तीफा देना पड़ा। एक दशक पहले तक बड़ी कंपनियों में नौकरी 'पर्मानेंट' होती थी। किसी कर्मचारी को हटाना आसान भी नहीं था। अब सभी कंपनियों में नौकरी 'कांट्रेक्ट' पर दी जा रही है, जिसे कंपनी जब चाहे हटा दे रही है। इसका कहीं विरोध नहीं हो रहा क्योंकि सरकार ही पक्ष में खड़ी है। इधर, हजारों कर्मचारी डर के साये में नौकरी कर रहे हैं। मंदी की दस्तक के साथ ही कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को न सिर्फ डराया बल्कि जमकर शोषण भी किया और कर रहे हैं। आसमान छूती महंगाई ने कम वेतन पाने वालों के घर से दाल की कटोरी गायब कर दी है। गृहणियां अपने पतियों से उलझ रही हैं कि खर्च कैसे चलाएं? इसका जवाब निजी कंपनी के कर्मचारियों के पास नहीं है। हालांकि कर्मचारियों के मस्तिष्क में एक बात अवश्य तैर रही है कि मंदी के नाम पर उनका और कितना शोषण किया जाएगा? कांट्रेक्ट पर बहाली करते वक्त ही कंपनियां कर्मचारियों से लिखता लेती है कि यदि उनका कार्य ठीक-ठाक नहीं रहा तो उन्हें 'कांट्रेक्ट' की अवधि के पूर्व भी हटाया जा सकता है। ऐसे में खामोश रहना इनकी मजबूरी है, लेकिन कब तक?

2 टिप्‍पणियां:

  1. हमारी अर्थ व्यवस्था लालच में उलझ गई है इस के परिणाम न केवल देशवासियों के लिए अपितु देशी पूंजीपतियों के लिए भी घातक होंगे।

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  2. हम भी इसके मारे हुये हैं भाई.

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